पूरे प्रकरण पर SSP देहरादून ने सम्बंधित महिला अधिकारियों के साथ वास्तविक तथ्यों व आंकड़ों के आधार पर मीडिया के सामने रखी सच्चाई..
देहरादून में लगभग 09 लाख महिलाएं,लेकिन निजी संस्था ने मात्र 400 महिलाओं के फोन सर्वे पर किया दावा..सर्वे की मंशा उठने लगे सवाल…
सर्वे रिपोर्ट में दावा दूर-दूर तक सही नहीं:दून पुलिस.
देहरादून: भ्रामक व तथ्यहीन आंकड़ों के आधार पर देहरादून शहर को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताने वाले आरोपित निजी संस्था के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है.ताकि सर्वे रिपोर्ट की जांच पड़ताल कर आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके..इस पूरे प्रकरण में सोशल मीडिया सहित अन्य न्यूज़ प्लेटफार्म पर भ्रामक खबरें प्रसारित होने के बाद जहाँ राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग ने निजी सर्वे रिपोर्ट को तथ्यहीन और भ्रामक बताकर पुरजोर खंडन किया. वहीं दूसरी तरफ मंगलवार एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने भी इस मामलें पर वास्तविक आंकड़े और तथ्य पेशकर पूरे प्रकरण को महिला पुलिस अधिकरियों के साथ मीडिया के सामने पूरी सच्चाई रखी..एसएसपी ने आधिकारिक दावा पेश करते हुए देहरादून शहर को महिलाओं व बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बताए..उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहित उत्तराखंड और देहरादून पुलिस मुख्यतः महिलाओं,बालिकाओं व बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध हैं,बल्कि उनसे जुड़े हर शिकायत पर बेहद संवेदनशील भी है. एसएसपी देहरादून ने कहा कि जो निजी संस्था द्वारा सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया है, वह किस मंशा व धारणा से सामने लाया गया.यह उनकी समझ से बाहर है.क्योंकि सच्चाई इसके पूरी तरह से उलट हैं. ऐसे में सर्वे करने वाली निजी संस्था को नोटिस जारी किया गया है.ताकि निष्पक्षता से जांच पड़ताल कर आगे की आवश्यक बिंदु पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके..
बाईट: अजय सिंह,एसएसपी, देहरादून..
बाईट:बाहरी राज्यों की देहरादून में पढ़ने वाली कॉलेज छात्राएं..
एसएसपी देहरादून ने बताया कि विगत दिनों एक निजी सर्वे कम्पनी/डेटा साइंस कम्पनी “पी वैल्यू एनालिटिक्स“ द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से NARI-2025 शीर्षक के साथ एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में सम्मिलित किया गया है.हालांकि राज्य महिला आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त सर्वेक्षण न तो राष्ट्रीय महिला आयोग अथवा राज्य महिला आयोग द्वारा कराया गया है,और ना ही किसी अन्य सरकारी सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किया गया है. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भी उक्त सम्बन्ध में आयोग स्तर से किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण कराये जाने का खंडन किया गया है. साथ ही उक्त रिर्पोट को निजी सर्वे कम्पनी द्वारा स्वंतत्र रूप से तैयार किया जाना बताया गया है.अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार यह पहल पूरी तरह पी वैल्यू एनालिटिक्स का स्वतंत्र कार्य है,जो अपराध के आकडों के आधार पर नहीं अपितु व्यक्तिगत धारणाओं पर भी आधारित है.
देहरादून में महिलाओं की 09 लाख की आबादी के सापेक्ष केवल 400 महिलाओं के सैम्पल साइज फोन कोल और ऑडियो/वीडियो के माध्यम से किया गया..
देहरादून पुलिस के अनुसार सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त सर्वेक्षण देश के 31 शहरों में किया गया है, जो CATI (Computer Assited Telephonic Interviews) एंव CAPI (Computer Assited Personal Interviews) पर आधारित है. अर्थात सर्वेक्षण कम्पनी द्वारा महिलाओं से भौतिक रूप से सीधा संवाद नहीं किया गया, मात्र 12770 महिलाओं से टेलीफोनिक वार्ता के आधार पर उक्त रिर्पोट को तैयार किया गया है. देहरादून में महिलाओं की लगभग 09 लाख की आबादी के सापेक्ष केवल 400 महिलाओं के सैम्पल साइज के आधार पर इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करके निष्कर्ष निकाला जाना प्रतीत होता है. यानी कि फोन से वार्ता और ऑडियो/वीडियो के माध्यम से किया गया है.
सर्वे रिपोर्ट में मात्र 4% महिलाओं द्वारा एप उपयोग, जबकि महिला सुरक्षा गौरा शक्ति एप में महिलाओं के 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन दर्ज,जिसमें से 16649 देहरादून जनपद के: SSP
एसएसपी देहरादून ने बताया कि निजी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मात्र 4 प्रतिशत महिलाओं द्वारा एप अथवा तकनीकी सुविधाओं को उपयोग किया जा रहा है,जबकि महिला सुरक्षा के लिये विकसित गौरा शक्ति एप में महिलाओं के 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जिसमें से 16649 रजिस्ट्रेशन मात्र देहरादून जनपद के ही हैं। इसके अतिरिक्त डायल 112, उत्तराखण्ड पुलिस एप, सी0एम0 हेल्पलाइन, उत्तराखण्ड पुलिस वेबसाइट के सिटीजन पोर्टल का महिलाओं द्वारा नियमित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है।
सर्वे रिपोर्ट में ये दावा भी दूर दूर तक सही नहीं:दून पुलिस
एसएसपी ने बताया कि सर्वेक्षण के मानकों में पुलिस से सम्बन्धित 02 बिन्दु हैं, 01: पुलिस पैट्रोलिंग एवं 02: क्राइम रेट. बिन्दु संख्या 01 पुलिस पेट्रालिंग में सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सुरक्षित शहर कोहिमा का स्कोर 11 प्रतिशत है,जबकि देहरादून का स्कोर 33 प्रतिशत है.इससे स्पष्ट है कि देहरादून पुलिस पेट्रोलिंग के आधार पर सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सुरक्षित शहर कोहिमा से भी ऊपर हैं.हर्रेसमेन्ट एट पब्लिक प्लेसेस शीर्षक में पूरे देश का स्कोर 07 प्रतिशत है,जबकि देहरादून का 6 प्रतिशत है.इससे ये स्पष्ट है कि देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं अन्य शहरों की तुलना में स्वंय को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं.वही हाई क्राइम रेट शीर्षक में देहरादून का स्कोर 18 प्रतिशत बताया गया है,जो तथ्यों पर आधारित नहीं है.
डायल 112 में महिलाओं की शिकायतों पर पुलिस का रिस्पांस टाइम औसत 13 मिनट..
माह अगस्त 2025 में जनपद देहरादून में डायल 112 के माध्यम से कुल 12354 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मात्र 2287 (18 प्रतिशत) शिकायतें महिलाओं से सम्बन्धित हैं। उक्त 2287 शिकायतों में से भी 1664 शिकायतें घरेलू झगडों से सम्बन्धित हैं। शेष 623 शिकायतों में से भी मात्र 11 शिकायतें लैंगिक हमलों/छेडखानी से सम्बन्धित हैं.इससे स्पष्ट है कि महिला सम्बन्धी कुल शिकायतों में से छेडछाड की शिकायतों का औसत 01 प्रतिशत से भी कम हैं. उक्त शिकायतों में पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 13.33 मिनट है. अर्थात महिला सम्बन्धी अपराधों के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता प्राथमिकता पर है.
सुरक्षित परिवेश के चलते ही देहरादून में देश/विदेश के लगभग 70 हज़ार छात्र छात्राएं अध्यनरत.
एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि वर्तमान में देहरादून में बाहरी प्रदेशों के लगभग 70 हजार छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें से 43% संख्या छात्राओं की है. उक्त छात्र/छात्राओं में काफी संख्या में विदेशी छात्र/छात्राएं भी अध्ययनरत हैं। उक्त छात्र/छात्राओं द्वारा सुरक्षित परिवेश में जनपद देहरादून में निवास करते हुए शिक्षा ग्रहण की जा रही है..
सभी थानों में महिला हैल्प लाइन से लेकर बाजारों में पिक बूथ, इमरजेंसी SOS बटन,महिला गौरा चीता पेट्रोलिंग,आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसे तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं: SSP दून
एसएसपी देहरादून के अनुसार महिला सम्बन्धी शिकायतों की सुनवाई एवं निराकरण हेतु जनपद स्तर पर एवं प्रत्येक थाना स्तर पर महिला हैल्प लाइन/हैल्प डेस्क स्थापित हैं. उत्तराखण्ड पुलिस एप में आकस्मिक स्थिती हेतु S.O.S. बटन स्थापित है.साथ ही साथ नगर क्षेत्र में वन स्टाप सेंटर भी संचालित हो रहा है। महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु जनपद में पुरूष चीता के साथ-साथ 13 गौरा चीता भी चल रही हैं.जिनमें प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों को ही नियुक्त किया गया है.साथ ही साथ ऐसे भीड भाड वाले स्थानों जहां महिलाओं का आवागमन ज्यादा है वहां पिंक बूथ स्थापित किये गये हैं एवं एकीकृत सीसीटीवी सिस्टम भी स्थापित किया गया है. जिसका कंट्रोल रूम सम्बन्धित थाने को बनाया गया है। समय समय पर महिलाओं के लिये आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किये जा रहे हैं. साथ ही साथ जनपद में स्थित शैक्षणिक संस्थानों एवं ऐसे कार्यस्थलों जहां महिलाएं कार्यरत हैं में जनपद पुलिस द्वारा निरंतर महिला सुरक्षा सम्बन्धी शिविर आयोजित किये जा रहे हैं.
एसएसपी के अनुसार महिलाओं को उनके साथ होने वाले अपराधों के प्रति संवेदित किया जा रहा है, एवं अपराधों की सूचना देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। महिला अपराधों को तत्काल पंजीकृत करते हुए त्वरित निस्तारण करने हेतु सभी थानों को निर्देशित किय गया है। वर्ष 2025 में बलात्कार, शील भंग, स्नेचिंग जैसी सभी घटनाओ का शत प्रतिशत अनावरण किया गया है।
शहरभर में 14752 CCTV कैमरों से निगरानी..सभी कैमरों की गूगल मैपिंग की जा चुकी है: SSP
देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी के एकीकृत कंट्रोल रूम के 536, पुलिस कंट्रोल रूम के 216 सीसीटीवी कैमरों के साथ लगभग 14000 सीसीटीवी कैमरे कार्यशील हैं, जिनकी सहायता से पुलिस द्वारा निरंतर अपराध एवं अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सभी कैमरों की गूगल मैपिंग की जा चुकी है..
सर्वे रिपोर्ट में भाग लेने वालों की आयु, शिक्षा, रोजगार स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं है: SSP
एसएसपी ने कहा कि उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि एक निजी कम्पनी के स्वंतत्र रूप से महिला सुरक्षा सम्बन्धित सर्वे के आधार पर देहरादून शहर को देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में रखा जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है. सर्वेक्षण में किन लोगों को सम्मिलित किया गया यह स्पष्ट नहीं है। सर्वेक्षण में भाग लेने वालों की आयु, शिक्षा, रोजगार स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं है. प्रतिभागी स्थानीय निवासी थे,अथवा पर्यटक यह भी स्पष्ट नहीं हैं.क्योंकि सुरक्षा की धारणा आयु व जीवनशैली के आधार पर भिन्न होती है. जहां किशोरियां एक ओर रात्रि में असुरक्षित महसूस कर सकती हैं, वहीं कामकाजी महिलांए अलग अनुभव रख सकती हैं. स्थानीय लोगों की तुलना में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक शहर से अपरिचित होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में अलग राय रख सकते हैं.
सर्वे मात्र अवधारणाओं पर आधारित है न कि वास्तविक तथ्यों/आकंडो पर: SSP
एसएसपी दून ने बताया कि इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि मुंबई में नाइट लाइफ है, इसलिये रात्री में स्वतंत्र रूप से घूमना एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, जबकि दूसरी ओर देहरादून एक शान्त शहर है, यहां यह पैरामीटर प्रासंगिक नहीं हो सकता.इससे स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में विभिन्न शहरों कि सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं/भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है. प्रत्येक शहर के लिये एक जैसा सैम्पल साइज रखना भी प्रासंगिक नहीं हो सकता, क्योंकि देहरादून की महिला आबादी के मात्र 0.04 प्रतिशत लोगों की राय को सम्पूर्ण देहरादून की राय मानकर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है.
देहरादून का एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कि देहरादून में अपराध दर मैट्रो शहरों से कम है. स्पष्ट है कि सर्वे मात्र अवधारणाओं पर आधारित है न कि वास्तविक तथ्यों/आकंडो पर देहरादून शहर को हमेशा से सुरक्षित शहरों में गिना जाता हैं..
देहरादून शहर हमेशा से सुरक्षित शहरों में गिना जाता है. यही कारण है कि देहरादून में प्रतिष्ठित केन्द्रीय संस्थानों के साथ-साथ ख्याति प्राप्त शैक्षणिक सस्थान भी स्थित हैं. जिनमें देश विदेश के छात्र/छात्राओं अध्ययनरत हैं. इसके अतिरिक्त देहरादून में अनेकों पर्यटक स्थल भी स्थित हैं, जिसमें वर्ष भर भारी संख्या में पर्यटकों का आवागमन बना रहता है. छात्र/छात्राओं व पर्यटकों की निरंतर बढती संख्या स्वयं में इस बात का प्रमाण है कि देहरादून शहर आम जनमानस एवं बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों/पर्यटकों/छात्र-छात्राओं के लिये कितना सुरक्षित है.
एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि,हम सर्वेक्षण के निष्कर्षों का सम्मान करते हैं,किंतु नीतिगत निर्णयों हेतु यह आवश्यक है कि किसी भी सर्वे की पद्धति वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक हो.ताकि उसके निष्कर्ष सार्थक एवं विश्वसनीय बन सकें..
