उत्तराखंड मेंअब प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाफिक फीस लिए जाने और अनावश्यक फीस बढ़ाए जाने की अभिभावकों की कई बार शिकायतों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हल्द्वानी मे मीडिया दे बात करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि अब निजी विद्यालयों में स्कूल फीस के मामले हो या अभिभावकों के शोषण के मामले या फिर निजी विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन का मसला, इन सभी में सख्त कदम उठाते हुए । सरकार ने विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन किया है।
मीडिया को जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण शिक्षा के स्तर में सुधार लाने सहित अभिभावकों व शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी रूप से काम कर सकेगा, शिक्षामंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि यह प्राधिकरण फीस एक्ट से 4 गुना ज्यादा ताकत पर होगा जिससे कि चौतरफा लगाम लग सकेगी। और उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को सुधारने से लेकर शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए यह विद्यालय नियामक प्राधिकरण बहुत कारगर साबित होगा ।
