उत्तराखंड में सरकारी भूमियों से अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य 30 फ़ीसदी पूरा,कार्यवाही में संबंधित विभागों का पुलिस को पूर्ण सहयोग नहीं..मुख्यमंत्री करने जा रहें हैं समीक्षा…

एक्शन में फिर से देहरादून जनपद आगे..

देहरादून:उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश का ही नतीजा हैं की पुलिस विभाग ने जिला प्रशासन एवं सम्बंधित विभागों की मद्दत से लगभग 3 सप्ताह में सरकारी भूमियों से 30 फ़ीसदी स्थाई अवैध कब्जों को हटा अवमुक्त कराने कार्य कर दिखाया हैं.हालांकि अभी चिन्हित 70 प्रतिशत अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य बाकी हैं.इस पर कार्यवाही प्रतिदिन जारी हैं.बताया जा रहा हैं सोमवार मुख्यमंत्री धामी इस विषय में रिव्यू समीक्षा बैठक करेंगे.तत्पश्चात इस कार्यवाही में और अधिक तेज़ी जा सकती हैं. राज्यभर में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में एक बार फिर देहरादून जनपद सबसे आगे हैं.

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27अप्रैल 2023 से 20मई 2023 तक 2700 स्थाई कब्जे हटाएं गए.

पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में 27अप्रैल 2023 से 20मई 2023 तक 2700 स्थाई अतिक्रमण भूमि को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया गया है.अतिक्रमण अवमुक्त कराई गई अधिकांश जमीनें फॉरेस्ट और सिंचाई विभाग जैसे सरकारी विभागों की हैं.अभी तक प्रदेश भर में सरकारी भूमियों के स्थाई कब्जे वाले स्थान 8500 की संख्या में चिन्हित किए जा चुके हैं.

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पुलिस को कब्जे हटाने में संबंधित विभागों की मदद्त आवश्यकतानुसार नहीं..

बताया जा रहा है कि राज्य में लंबे समय से हुए स्थाई अतिक्रमण हटाने में पुलिस को सबसे ज्यादा अड़चनें संबंधित विभागों की वजह से आ रही हैं.दरसल जिन विभागों की जमीनें अतिक्रमण हुई हैं वह लोग पुलिस को कार्यवाही में उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं,जितने की आवश्यकता पड़ रही है.पुलिस के आलाधिकारी भी मान रहे कि अतिक्रमण हटाने में संबंधित विभागों को अपने कार्य से इतर काम करना पड़ रहा हैं जिसके वजह से उनकी दिलचस्पी कम दिखाई पड़ रही हैं. यही वजह है कि अतिक्रमण हटाने में जितनी तेजी से कार्य होना हैं,उतनी स्पीड से नहीं हो रही हैं.लेकिन मुख्यमंत्री अगले एक-दो दिन में समीक्षा बैठक करेंगे. तत्पश्चात अतिक्रमण हटाने में तेजी आ सकती हैं.

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बाइट : डॉ वी. मुरुगेशन,ADG,LO, उत्तराखंड.

खबर सनसनी डेस्क

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