सरकारी जमीनों से सभी अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाएं: CM..शत्रु सम्पतियों में बनेंगे पब्लिक प्रॉजेक्ट.प्लाटिंग में आ रही शिकायतों पर सुनवाई कर सख्त कार्यवाही की जाए: मुख्यमंत्री

देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के सबंध में सोमवार समीक्षा बैठक की.इस दौरान उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी जमीनों से अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाएं. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के संबंध में शासन स्तर पर आज ही शासनादेश जारी किया जाए. मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है.और यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाती.

शत्रु सम्पतियों में बनेंगे पब्लिक प्रॉजेक्ट.

 वही दुसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारीयों को निर्देशित किया की शत्रु सम्पतियों का स्थलीय निरीक्षण करें और जिन शत्रु सम्पतियों को जिला प्रशासन द्वारा अभी तक अधीन नहीं लिया गया है,उन्हें भी जल्द अधीन में लिया जाए. CM ने कहा कि जिन शत्रु सम्पतियों को जिला प्रशासन द्वारा अधीन लिया जा चुका है,उनमें क्या पब्लिक प्रोजक्ट बन सकते हैं, इसका प्रस्ताव भी शीघ्र शासन को भेजे जाएं.ताकि उसमें सकारात्मक निर्णय लिया जा सके. सभी जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों की अवशेष शत्रु सम्पतियों का जल्द चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्यवाही करें.

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बाहरी लोगों के सत्यापन में कोताही नहीं,लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो:CM

 मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को आदेश दिए कि बाहरी व्यक्तियों के साथ ही किरायेदारों का भी नियमित सत्यापन किया जाए. इस कार्य में लापरवाही करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए. अतिक्रमण हटाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और एक दूसरे का सहयोग करें. 

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 प्लाटिंग में आ रही शिकायतों पर सुनवाई कर सख्त कार्यवाही की जाए.

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में जो नई प्लाटिंग हो रही हैं,उनमें नियमानुसार सभी कार्यवाही हो. यदि कहीं भी कोई शिकायत आ रही है,तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. 

सभी सरकारी भूमियों का यूनिक नंबर होगा,सेटेलाइट पिक्चर से होगी मॉनिटरिंग.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी भूमि का अपना यूनिक नंबर होगा और सभी विभाग अपनी सरकारी संपत्ति का रजिस्टर मेंटेन करेंगे। इसकी डिजिटल इन्वेंटरी होगी। सरकारी भूमि की समय समय पर सेटेलाइट पिक्चर भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं की कौशल विकास विभाग के माध्यम से तकनीकि प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए. इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी की जाए और इसके लिए जल्द शासनादेश निकाला जाए.

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इस बैठक में मुख्य सचिव डॉ.एस.एस.संधु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री एच.सी. सेमवाल, श्री विनय शंकर पाण्डेय, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री बंशीधर तिवारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

खबर सनसनी डेस्क

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