गृह विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन को एक ऐसा App बनाने को कहा है जोकि पुलिस के लिए सत्यापन प्रकिया को आसान बनाये.
देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज विषयों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर रुख अपनाते हुए गृह विभाग की पुलिस की सत्यापन प्रकिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए काम करने को बोला है..
उल्लेखनीय है कि बाहरी राज्यों से आए लोग यहां सत्यापन प्रकिया में कोताही बरतते रहे है,और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड वोटर आई डी, राशन कार्ड बनाने में कामयाब हो रहे है,जिससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर असर पड़ रहा है.
गृह सचिव शैलेश बगौली को दिए दिशा निर्देशों में सीएम धामी ने कहा है कि यहां आकर काम करने वाले लिए सत्यापन की प्रकिया को कड़ा किया जाए,और स्थानीय पुलिस को इसके लिए आसान बनाया जाए.क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि मैदानी जिलों में पुलिस की व्यस्तताएं अधिक है,जिसकी वजह से सत्यापन का काम केवल अभियान तक सीमित रह जा रहा है.ऐसे में जब अभियान चलता है तो बहुत से लोग पकड़ में आते है. पिछले दिनों देहरादून हरिद्वार में चलाए गए अभियान में बंग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी हैरान करने वाली थी.
जानकारी के मुताबिक गृह विभाग द्वारा अपने अंतर्गत पुलिस प्रशासन को एक ऐसा App बनाने को कहा है जोकि पुलिस के लिए सत्यापन प्रकिया को आसान बनाएगा..
इस App में पुलिस और शासन का आई टी विभाग मिलकर काम कर रहा है. ताकि यहां आने वाले का एक डेटा बेस तैयार हो सके. अभी तक सत्यापन का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं रहता,अलग अलग थाना चौकियों में सत्यापन प्रकिया एक रजिस्टर तक सीमित है.हालांकि पुलिस मुख्यालय ने अब उक्त रजिस्टर में दर्ज जानकारियों को मुख्यालय मंगवाना शुरू किया है.
सूत्रों के मुताबिक उक्त App का ट्रायल का काम चल रहा है,और इसी माह के अंत तक ये पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा.
इस App पर फोकस कर रही कुमाऊं मंडल की पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल का कहना है कि सत्यापन की चुनौतियों को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन तकनीक की मदद ले रहा है. यदि ये App कामयाब हो गया तो इससे पुलिस प्रशासन के साथ साथ बाहरी शहरों से आए लोगों की भी मुश्किलें आसान हो जाएंगी..
सीएम धामी कहते है ..
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारी सरकार देवभूमि की संस्कृति को संजोए रखने के लिए वचनबद्ध है। बाहरी शहरों से आए लोग किस प्रवृति के है, ये जानने के लिए सत्यापन अनिवार्य कराया गया है.हम चाहते है इस सत्यापन प्रकिया में लम्बा वक्त न लगे, इस लिए गृह विभाग से आधुनिक तकनीक का सहारा लेने के लिए कहा गया है.ताकि सत्यापन की प्रक्रिया आसान और प्रभावी रूप से कम कर सके..
