देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन और पुलिस के समक्ष हर दूसरी शिकायत Land Fraud (प्रॉपर्टी धोखाधड़ी) से संबंधित दर्ज हो रही है.हालत यह हैं क्या सरकारी…क्या गैर सरकारी..हर तरह की प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा इस हद आसमान छू रहा है कि पुलिस और जिला प्रशासन का आधा समय इन्हीं मामलों की सुनवाई में गुज़र रहा हैं.हालांकि इसके बावजूद भी निस्तारण के मामले संतोषजनक स्थिति में नहीं है. ऐसे में अब जिला प्रशासन लैंड फ्रॉड से संबंधित सभी तरह के मामलों की शिकायत और उनके निस्तारण के लिए राहत का काम करते हुए एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करने जा रहा है. इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन की तर्ज पर एक टोल फ्री नंबर आमजन के लिए जारी किया जाएगा.ताकि घर बैठे या कंट्रोल रूम पहुंचकर जमीन खरीद फरोख्त की जानकारी करने से लेकर उससे जुड़े विवाद और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी. ताकि कंट्रोल रूम से जुड़े संबंधित अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उसका संज्ञान लेकर शिकायतकर्ता को राहत दिला सके. वहीं दूसरी तरफ लगातार जमीन और किसी भी तरह प्रॉपर्टी ख़रीद-फरोख्त में हो रही धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जिला प्रशासन आगामी दिनों में अलग-अलग प्लेटफार्म के जरिए आमजन को प्रचार-प्सार के माध्यम से जागरूक कर Land Fraud से बचने के लिए आवश्यक जानकारी से अवगत सभी अवगत कराएगा ताकि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी जानकारी के आधार पर फर्जीवाड़े से बचा जा सकें.
प्रॉपर्टी फ्रॉड में फ़ंसे लोगों के पास अब शिकायत के लिए होगा बेहतर विकल्प
बता दें कि अभी तक जमीन प्रॉपर्टी फर्जीवाड़ा एंव धोखाधड़ी और उनके विवाद से संबंधित मामलों में फ़ंसे शिकायतकर्ताओं को यही समझ नहीं आता था कि कहां जाए, जहां उनकी समस्या का संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई हो सके. इस मामले में असमंजस की स्थिति थी. लेकिन अब इसके लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित होने से लैंड फ्रॉड से जूझते लोगों के लिए राहत हो सकती हैं.
पूर्व तहसीलदार रैंक के अधिकारियों की टीम होगी कंट्रोल रूम में:DM
जिलाधिकारी सोनिका के मुताबिक जमीनी और प्रॉपर्टी विवाद के मामलों की सुनवाई करने के लिए कंट्रोल रूम में रिटायर्ड तहसीलदार रैंक के अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा.ताकि राजस्व से जुड़े यह विशेषज्ञ अधिकारी अपने सेवाकाल अनुभव के मुताबिक न सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके बारे में किस तरह की जानकारियां खरीदार को जुटाने चाहिए इसके बारे में जानकारी देंगे.बल्कि जमीन एंव प्रॉपर्टी खरीदने के उपरांत अगर कोई विवाद या फर्जीवाड़ा (धोखाधड़ी) का मामला सामने आता हैं तो उससे संबंधित प्रकरण में निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम अधिकारी जिला प्रशासन अवगत करा उस पर शिकायतकर्ता को मद्दत करेंगे.
लैंड फ़्रॉड मामलों में मददगार हो सकता है विशेष कंट्रोल रूम..
ऐसे में अब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके बारे में किस तरह की जानकारियां ख़रीदार के पास होनी चाहिए या किसी तरह के फर्जीवाड़ा (धोखाधड़ी) और विवाद आदि में शिकायतकर्ता पार्टी कहां जाए,इसकी सुनवाई के लिए जिला प्रशासन का जल्द स्थापित होने वाला विशेष कंट्रोल रूम पीड़ित ख़रीदार के लिए मददगार हो सकता हैं.ऐसे में जिलाधिकारी देहरादून के कहे अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनपद के हर हिस्से में आए दिन होने वाली Land Fraud एंवम प्रॉपर्टी धोखाधड़ी जैसे मामलों में अंकुश लगाया जा सकता.
लैंड फ़्रॉड मामलों में अंकुश लगाना बेहद जरूरी:DM
जिलाधिकारी सोनिका के मुताबिक देहरादून में प्रतिदिन ऐसी भारी संख्या में शिकायतें आती है,जिनमें जमीनी विवाद,प्रॉपर्टी खरीद फ़रोख़्त में फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी कर शिकायत पक्ष को लाखों करोड़ों का चूना लगाया जा रहा हैं. इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए प्राथमिकता के तौर पर उनकी शिकायत दर्ज कर निस्तारण के लिए एडीएम प्रशासन कार्यालय में संभवत अगले 10 दिनों में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया जाएगा. इसके अलावा टोलफ्री और उससे पहले एक विशेष नंबर भी जन जागरूकता के जरिए आमजन के लिए उपलब्ध किया जाएगा.ताकि लैंड फ्रॉड से संबंधित शिकायतें दर्ज कर तत्काल संबंधित अधिकारियों की देख रेख में जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
