2025 से लंबित CM घोषणाओं पर लापरवाह अफसरों को कारण बताओ नोटिस..जनहित के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता
देहरादून :जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसामान्य की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
36 से 180 दिन पुरानी शिकायतों पर सख्ती
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान डीएम ने 36 से 180 दिन तक लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारियों को ऐसी सभी शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा कर दो दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।डीएम ने कहा कि शिकायत का निस्तारण केवल पोर्टल पर दर्ज करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
फोर्स क्लोज शिकायतों पर प्रमाणपत्र जरूरी
फोर्स क्लोज की जा रही शिकायतों को लेकर भी डीएम ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ऐसी शिकायत के संबंध में संबंधित विभाग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें शिकायत की वास्तविक स्थिति और की गई कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख हो। बिना उचित कार्रवाई और ठोस आधार के किसी भी शिकायत को बंद नहीं किया जाएगा।
2025 से लंबित CM घोषणाओं पर कारण बताओ नोटिस
बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार प्रगति की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2025 से लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि लंबित घोषणाओं के लिए स्पष्ट कार्ययोजना और समयसीमा निर्धारित की जाए। निर्धारित समय में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
जनहित के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता
डीएम ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े मामलों में अंतरविभागीय समन्वय के साथ तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित के प्रकरणों में संवेदनशीलता, गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए..इस बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
