मुख्यमंत्री धामी ने 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी, बोले- स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता
देहरादून /ऋषिकेश:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के शहरी विकास को नई गति देते हुए देवभूमि रजत जयंती पार्कों और विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के 9 नगर निकायों में विकसित पार्क जनता को समर्पित किए गए। वहीं, देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया था। इसी क्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं। ये पार्क बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए मनोरंजन, योग, व्यायाम और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र बनेंगे। इनमें उत्तराखण्ड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।
स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है, जबकि पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि पुनः उपयोग योग्य बनाई गई है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है।उन्होंने बताया कि 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है।
पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत योजना के प्रथम चरण की 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं, ऋषिकेश सहित चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित हैं तथा 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं।
डिजिटल सेवाओं से आसान होगा आमजन का जीवन
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है।उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहें..
