आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय, अतिथि शिक्षकों को भी राहत। राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर कैबिनेट समिति का होगा गठन।
गैरसैंण (चमोली): उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से प्रदेश के विकास और जनकल्याण को लेकर 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में महिला कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, अतिथि शिक्षकों को राहत, लखपति दीदियों को प्रोत्साहन, किसानों के बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से बने उत्तराखण्ड को उनके सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
महिलाओं और कर्मचारियों को बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी।
वही लखपति दीदियों को स्वरोजगार और व्यवसाय विस्तार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर बनेगी कैबिनेट समिति
राज्य आंदोलनकारियों के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा महत्वपूर्ण रही। उनकी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
किसान, बिजली उपभोक्ता और आम जनता को राहत
छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिल भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की योजना बनाई जाएगी।
वन्यजीवों के हमलों में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
विकास और निवेश को लेकर भी अहम फैसले
प्रवासी उत्तराखण्डियों के लिए प्रदेश में निवेश के उद्देश्य से भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल की जाएगी। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
26 साल की विकास यात्रा की उपलब्धियां भी गिनाईं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड 21वीं सदी के तीसरे दशक को राज्य का दशक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और रोपवे परियोजनाओं को राज्य के विकास और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों और योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली।
मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट रहा—राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर विकास के साथ जनकल्याण, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आंदोलनकारियों के सम्मान को सरकार की प्राथमिकता बनाया जाएगा।
