
10 साल का रिकॉर्ड खंगालने, पेट्रोलिंग बढ़ाने, क्यूआरटी मजबूत करने और सुरक्षा उपकरण देने की तैयारी… 2017 से अब तक वन्यजीव संघर्ष में 35 लोगों की मौत, सवाल यह कि योजनाएं फाइलों से निकलकर जमीन पर कब उतरेंगी?..
देहरादून: चुनाव की आहट तेज होते ही जिला प्रशासन को जनसमस्याओं और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर सक्रियता दिखाने की याद आने लगी है। मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी गंभीर समस्या, जो वर्षों से ग्रामीणों और जंगल से सटे आबादी वाले इलाकों के लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, अब प्रशासन की प्राथमिकता में नजर आ रही है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों का डेटाबेस बनाने से लेकर कैमरे, सोलर लाइट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, पेट्रोलिंग और क्यूआरटी मजबूत करने तक कई निर्देश जारी हुए हैं। दावे और योजनाएं बड़ी हैं, लेकिन सवाल यही है कि इनका असर धरातल पर कब और कितना दिखाई देगा?
जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जिला स्तरीय मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति की बैठक में वन विभाग को पिछले 10 वर्षों की घटनाओं का क्षेत्रवार रिकॉर्ड तैयार कर संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग करने के निर्देश दिए गए। हाथी, गुलदार, बाघ, भालू और सांपों की आवाजाही वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर जोखिम के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने की बात कही गई।
जिला प्रशासन के निर्देशों में संवेदनशील इलाकों में वन विभाग की पेट्रोलिंग बढ़ाने, क्यूआरटी टीमों की संख्या एवं क्षमता मजबूत करने, स्थानीय लोगों को लाठी, टॉर्च और लाउड हेलर जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने तथा कैमरा ट्रैप और निगरानी कैमरे लगाने जैसे उपाय शामिल हैं। उरेडा एवं विद्युत विभाग को सोलर लाइट लगाने, नगर निकायों को कूड़े का उचित निस्तारण कराने और जंगल से सटे गांवों में झाड़ियों की कटाई कराने के निर्देश भी दिए गए।
वही कृषि एवं उद्यान विभाग को हाथी प्रभावित क्षेत्रों में गन्ने और धान के बजाय वैकल्पिक फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्कूली बच्चों और किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाने तथा वन्यजीवों की गतिविधियों की सूचना तत्काल पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 का प्रचार करने पर भी जोर दिया गया।
35 मौतें, अब जागा सिस्टम?
इस बैठक में सामने आए आंकड़े समस्या की गंभीरता बयान करते हैं। वर्ष 2017 से अब तक मानव-वन्यजीव संघर्ष में जनपद के 35 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें हाथी के हमले से 10, गुलदार के हमले से 11, सांप के काटने से 13 और भालू के हमले से एक व्यक्ति की मौत हुई।इतनी बड़ी संख्या में मौतें होने के बाद अब हॉटस्पॉट मैपिंग, निगरानी कैमरे, सोलर लाइट और पेट्रोलिंग बढ़ाने की योजनाएं सामने आना प्रशासनिक व्यवस्था की पूर्व तैयारी पर भी सवाल खड़े करता है।
निर्देशों की भरमार, धरातल पर अमल का इंतजार
इस बैठक में कई विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अतिरिक्त मैनपावर देने की बात भी कही गई है। लेकिन यह स्पष्ट होना जरूरी है कि हॉटस्पॉट डेटाबेस कब तक तैयार होगा, कितने संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरे और सोलर लाइट लगेंगी, क्यूआरटी में कितनी बढ़ोतरी होगी और ग्रामीणों को सुरक्षा उपकरण कब मिलेंगे?..मानव-वन्यजीव संघर्ष कोई मौसमी या औपचारिक बैठकों तक सीमित रहने वाला मुद्दा नहीं है। जंगल से सटे गांवों में रहने वाले लोगों को हर दिन खतरे के बीच गुजरना पड़ता है। ऐसे में बैठकों में निर्देश जारी करने के बजाय समयबद्ध कार्रवाई और नियमित समीक्षा ही लोगों को वास्तविक राहत दे सकती है।
अब देखना यह है कि चुनावी सरगर्मी के बीच प्रशासन की यह सक्रियता कितनी देर कायम रहती है और बड़े-बड़े दावे वास्तव में जमीन पर सुरक्षा कवच बन पाते हैं या फिर सरकारी बैठकों और प्रेस नोट तक ही सीमित रह जाते हैं।












