देहरादून /बनबसा :उत्तराखंड में रविवार (04अक्टूबर 2026)का दिन राजनीतिक और प्रशासनिक लिहाज से अहम रहा। राज्य गठन के करीब 26 साल बाद पहली बार चंपावत जिले के सीमांत क्षेत्र बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। एनएचपीसी सभागार में हुई बैठक में 24 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। वहीं, भाजपा ने उत्तराखंड की राज्यसभा सीट के लिए दिनेश आर्य को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना है।
युवाओं के लिए ₹200 करोड़ की योजना
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में पढ़ रहे करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। पांच वर्षों में इस योजना पर करीब ₹200 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
डॉक्टरों का बढ़ा स्टाइपेंड
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोस्ट्रेटर के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड पहले करीब ₹75 हजार था, जिसे अब ₹1 लाख से अधिक किया गया है।
कुक्कुट पालकों को सब्सिडी
कैबिनेट ने कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना में लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान आधार-सीडेड बैंक खातों के माध्यम से डीबीटी से करने का निर्णय लिया है। रिपोर्टों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों के करीब दो हजार कुक्कुट पालकों के लिए करीब ₹2 करोड़ की फीड सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
भूमिधरी अधिकार का रास्ता साफ
वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को राहत देते हुए भूमिधरी अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। नैनीताल के लालकुआं और देहरादून के जौनसार-बावर क्षेत्र में इसका लाभ मिलने की बात सामने आई है। विनियमितीकरण के लिए वर्ष 2004 के सर्किल रेट को एक वर्ष तक आधार बनाए रखने के बाद प्रचलित सर्किल रेट लागू होगा।
जमीन की रजिस्ट्री में PAN सत्यापन
प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ी रजिस्ट्री प्रक्रिया में क्रेता, विक्रेता और अन्य पक्षकारों के PAN नंबर के सत्यापन की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।
पंतनगर एयरपोर्ट के लिए ₹66.29 करोड़
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तार के लिए उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को भूमि के एवज में ₹66.2916 करोड़ की अवशेष धनराशि देने को मंजूरी दी गई।
नरेंद्रनगर में खुलेगा उप निबंधक कार्यालय
टिहरी जिले की नरेंद्रनगर तहसील में नए उप निबंधक कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके अधिकार क्षेत्र में तहसील के 98 और पावकी देवी उपतहसील के 35 यानी कुल 133 राजस्व गांव शामिल होंगे। इससे स्थानीय लोगों को पंजीकरण संबंधी सेवाएं क्षेत्र में ही मिल सकेंगी।
पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य विभाग के लिए महानिदेशक
सरकार ने कृषि और उद्यान विभाग की तर्ज पर पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग में महानिदेशक का पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इससे तीनों विभागों में समन्वय और योजनाओं की निगरानी को एकीकृत करने की व्यवस्था होगी।
वन भूमि हस्तांतरण के लिए नई व्यवस्था
वन भूमि हस्तांतरण मामलों के तकनीकी परीक्षण और ऑनलाइन संरेखण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन और छह पदों की स्वीकृति दी गई है।
वित्त और प्रशासन से जुड़े अहम फैसले
कैबिनेट ने उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2026, राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन और उत्तराखंड निवेश एवं आधारिक संरचना संबंधी कानून में संशोधन समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।
इसके अलावा वन विभाग में विभागाध्यक्ष संबंधी व्यवस्था में बदलाव, छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने, सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे के पुनर्गठन और स्वास्थ्य विभाग में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी जैसे निर्णय भी हुए।
1873 का नहर एवं जल निकास कानून होगा निरस्त
कैबिनेट ने वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक माने जा रहे उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 को निरस्त करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक-2026 विधानसभा में रखा जाएगा।
अब दूसरे जिलों में भी होंगी कैबिनेट बैठकें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट की बैठकें अब केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि स्थानीय समस्याओं, विकास की संभावनाओं और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर सीधे शासन स्तर से निर्णय लिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों को सुरक्षा, संस्कृति और विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए आधारभूत सुविधाओं, रोजगार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया।
भाजपा ने दिनेश आर्य को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी
इसी बीच भाजपा ने उत्तराखंड की राज्यसभा सीट के लिए दिनेश आर्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी है। मौजूदा राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है और इस सीट के लिए 16 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित है।
दिनेश आर्य वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में दर्जाप्राप्त राज्यमंत्री हैं और राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं।
यानी एक ही दिन उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्र से शासन चलाने का संदेश, युवाओं के लिए ₹200 करोड़ की स्किलिंग योजना, डॉक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी, कुक्कुट पालकों के लिए सब्सिडी और राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी की घोषणा—राज्य की राजनीति और प्रशासन से जुड़े कई बड़े फैसले सामने आए हैं।
