विकास कार्यों में देरी पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश..हर माह प्रथम मंगलवार की समीक्षा बैठक से वर्षों से अटके जनपदों के प्रकरणों के निस्तारण में आई तेजी...
देहरादून: उत्तराखंड में जनपदों से जुड़े शासन स्तर पर वर्षों से लंबित प्रकरणों को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी जनपदों के लंबित मामलों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को इनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागाध्यक्षों को आपसी समन्वय के साथ लंबित प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर किसी भी प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी संबंधित विभागाध्यक्षों से सीधे संवाद कर समस्याओं का समाधान कराएं और जरूरत पड़ने पर विभागीय उच्चाधिकारियों से भी सीधे समन्वय स्थापित करें।
सड़क-पुल से लेकर भवन निर्माण तक मामलों पर फोकस
मुख्य सचिव ने जनपदों से जुड़े विकास कार्यों में देरी को गंभीरता से लेते हुए सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिन मामलों में विभागीय स्तर पर निर्णय लंबित है, उनमें समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों के लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और विभागाध्यक्ष स्तर पर समन्वय की आवश्यकता वाले प्रकरणों को सीधे संबंधित अधिकारियों के साथ उठाकर समाधान कराने के निर्देश दिए।
हर माह होगी समीक्षा, वर्षों पुराने मामलों को मिल रही गति
जनपदों के शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में जिलाधिकारियों ने बताया कि इस पहल के चलते कई वर्षों से लंबित मामलों के समाधान में तेजी आई है।
जिलाधिकारियों के अनुसार नियमित समीक्षा और शासन के विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ सीधे समन्वय से लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है। सरकार का फोकस अब शासन और जनपदों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए आमजन से जुड़े मामलों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने पर है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनाई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव नितेश कुमार झा सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, दोनों मंडलों के आयुक्त और विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी मौजूद रहें..
