किसानों, पशुपालकों और मकान क्षति के प्रभावितों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा; मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार
देहरादून:उत्तराखण्ड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। अब आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिजनों को ₹4 लाख के बजाय ₹8 लाख की अनुग्रह सहायता राशि मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और राहत, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कार्यों को गति मिलेगी।
मृत्यु और दिव्यांगता पर बढ़ी सहायता राशि
संशोधित मानकों के अनुसार आपदा में मृत्यु होने पर सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिक भी शामिल होंगे।
इसी प्रकार 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता राशि ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार तथा 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख कर दी गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है।
किसानों और बागवानों को भी मिलेगा अधिक मुआवजा
कृषि क्षेत्र में भी सहायता मानकों में बढ़ोतरी की गई है। वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11 हजार प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹22 हजार तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के नुकसान पर ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
वहीं, भूस्खलन एवं हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता ₹47 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे आपदा की मार झेलने वाले किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी।
पशुधन के नुकसान पर भी बढ़ी आर्थिक सहायता
आपदा में पशुधन की क्षति होने पर भी अब अधिक सहायता मिलेगी। बड़े पशुओं की मृत्यु पर सहायता राशि ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50 हजार प्रति पशु तथा छोटे पशुओं के लिए ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु कर दी गई है। इसके अलावा मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशुओं के चारे के नुकसान पर निर्धारित सहायता मानकों में भी वृद्धि की गई है।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर अब मिलेगा अधिक मुआवजा
आवासीय भवनों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी क्षेत्रों में सहायता राशि ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान कर दी गई है।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही आपदा में कपड़ों एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि अलग-अलग ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार प्रति परिवार की गई है।
सड़क, पुल, बिजली और पेयजल व्यवस्था की मरम्मत को भी मिलेगी गति
केंद्र सरकार ने केवल व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक अवसंरचना की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की है। इसमें सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं।
इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल करने और सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।
आपदा प्रभावितों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचेगी सहायता : धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं के प्रति लगातार संवेदनशील रही है। राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन के साथ कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना और उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा सहायता मानकों में की गई वृद्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निरंतर सहयोग से उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन और राहत व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधित मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित व्यक्ति और परिवार तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे।
