भूमाफियाओं का अतिक्रमण!.:आसन नदी से खिलवाड़ पर प्रशासन का ढुलमुल रवैया! भूमाफियाओं ने नदी का रुख मोड़ा,अब पुस्ता तोड़कर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश?.

आसन “नदी का रुख मोड़ते रहे भूमाफिया, सोता रहा प्रशासन! अब पुस्ता तोड़कर कार्रवाई का दावा, जिम्मेदारों पर चुप्पी क्यों?”

देहरादून/विकासनगर: नदियों के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ और सरकारी तंत्र की कथित अनदेखी का एक गंभीर मामला नाथूवाला पेलियो ग्राम पंचायत क्षेत्र से सामने आया है। यहां आसन नदी के प्राकृतिक बहाव को कथित रूप से प्रभावित कर कंक्रीट का भारी-भरकम पुस्ता खड़ा कर दिया गया। आरोप है कि नदी की धारा को मोड़कर आसपास की जमीन को बेचने योग्य बनाने की कोशिश की गई, जबकि दूसरी ओर स्थानीय काश्तकारों की उपजाऊ जमीन कटाव की चपेट में आती रही।..हैरानी की बात यह है कि नदी की प्राकृतिक धारा से जुड़े इतने गंभीर मामले में प्रशासनिक निगरानी और समय रहते हस्तक्षेप को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर नदी के बहाव में इतना बड़ा हस्तक्षेप कैसे हो गया? क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर शिकायतों के बावजूद समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई?

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जेसीबी चली, पुस्ता टूटा, लेकिन जिम्मेदार कौन?

ग्रामीणों और काश्तकारों की शिकायतों के बाद मौके पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत जेसीबी मशीन से नदी किनारे बनाए गए कंक्रीट के पुस्ते को ध्वस्त किया गया। सामने आए वीडियो में भारी-भरकम निर्माण को तोड़ते हुए साफ देखा जा सकता है।लेकिन कार्रवाई के बाद भी प्रशासन की भूमिका पर कई सवाल बरकरार हैं। इस पूरे प्रकरण में किस विभाग की जिम्मेदारी थी? अवैध निर्माण किसकी अनुमति अथवा संरक्षण में हुआ? नदी की धारा से छेड़छाड़ करने वालों को अब तक चिह्नित किया गया या नहीं? और सबसे अहम, क्या संबंधित लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी?

प्रशासन की चुप्पी और जवाबदेही का सवाल

इतने संवेदनशील पर्यावरणीय मामले में प्रशासन की ओर से स्पष्ट आधिकारिक पक्ष और कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सामने न आना भी सवाल खड़े करता है। केवल पुस्ता ध्वस्त कर देने से पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती।
आवश्यक है कि प्रशासन इस मामले में स्पष्ट करे कि कार्रवाई किसके आदेश पर की गई, निर्माण की जांच किस विभाग ने की, नदी के मूल प्राकृतिक बहाव को बहाल करने की क्या व्यवस्था की गई और दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

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बड़ा सवाल: क्या प्रशासन पहले किसी बड़ी क्षति का इंतजार कर रहा था?..

आसन नदी के प्राकृतिक प्रवाह से कथित छेड़छाड़ और काश्तकारों की जमीन को हो रहे नुकसान का मामला सिर्फ एक अवैध पुस्ते तक सीमित नहीं है। यह सरकारी विभागों की निगरानी व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही की भी परीक्षा है।

अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में सिर्फ जेसीबी चलाकर औपचारिकता पूरी करता है या फिर कथित भूमाफियाओं से लेकर लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों तक की जवाबदेही भी तय की जाती है।

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क्षेत्रीय पटवारी द्वारा कुछ दिन पूर्व अतिक्रमण के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को पेश की गई थी!

बताया जा रहा है कि,भूमाफियाओं द्वारा आसन नदी अतिक्रमण मामले को लेकर स्थानीय पटवारी मनीषा उनियाल द्वारा कुछ दिन पूर्व अतिक्रमणियों के खिलाफ एक रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को पेश की गई थी.इसके बावजूद अतिक्रमण होता रहा.ऐसे में आज सोमवार (16 नवंबर 2026)क़ो एक बार फिर जिलाधिकारी के समक्ष इस विषय जनता दरबार में स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत दर्ज की गई.जिसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पटवारी द्वारा आज अतिक्रमण करने वालों का काम रोककर नदी पर बनाया गया पुस्ता ध्वस्त किया गया.

बता दें कि इस पुरे मामले पर “खबर सनसनी” द्वारा जिलाधिकारी देहरादून से दूरभाष (फोन )से संपर्क कर वास्तविकता के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई. लेकिन संपर्क नहीं हो सका.

परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - ख़बर सनसनी PH-7454913200,7906640014

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