दून पुलिस की सख्त चेतावनी—बिना अनुमति न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और सोशल मीडिया पर प्रसारण करने वालों पर होगी विधिक कार्रवाई। भ्रामक कैप्शन लगाकर वीडियो वायरल करने वालों पर भी पुलिस की नजर।
देहरादून: सोशल मीडिया पर न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप प्रसारित करने वालों के खिलाफ अब दून पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने, एडिट करने अथवा दूसरे लोगों तक प्रसारित करने वालों को पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
14 लाख की लूट मामले में पुराने वीडियो को नया बताकर वायरल करने से उठा मामला!
दरअसल, यह मामला तब सामने आया जब पटेलनगर इंस्पेक्टर के विरुद्ध कथित तौर पर प्रोपेगेंडा फैलाने के उद्देश्य से कुछ लोगों द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की पुरानी न्यायिक कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। आरोप है कि पुराने वीडियो को 14 लाख रुपये की लूट के मामले से जोड़कर नया वीडियो बताया गया और इस तरह प्रसारित किया गया, जिससे संबंधित इंस्पेक्टर की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। इस घटनाक्रम ने न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किए जाने के मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला, अनधिकृत रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित
दून पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस नोट के मुताबिक, कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायालयों में चल रही न्यायिक कार्यवाही से संबंधित वीडियो प्रचारित एवं प्रसारित किए जा रहे हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का अनधिकृत उपयोग प्रतिबंधित है।
पुलिस के मुताबिक, बिना पूर्व अनुमति न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग निकालना, उसे अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना, प्रसारित करना, एडिट करना, संग्रहित करना अथवा उसका व्यावसायिक उपयोग करना प्रतिबंधित है। इस प्रकार की रिकॉर्डिंग के उपयोग एवं प्रसारण के लिए संबंधित न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
भ्रामक कैप्शन और एडिटिंग करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी
पुलिस ने विशेष रूप से आगाह किया है कि न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को एडिट करके, भ्रामक कैप्शन लगाकर अथवा गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर सोशल मीडिया पर वायरल करना गंभीर मामला हो सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री अपलोड या प्रसारित करने से बचने की अपील की गई है।
दून पुलिस ने आमजन से यह भी अपील की है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायिक कार्यवाही का ऐसा वीडियो साझा किया जाता है तो उसे आगे फॉरवर्ड या प्रसारित न करें।
सर्किल ऑफिसर देहरादून पुलिस का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
देहरादून पुलिस का स्पष्ट संदेश: न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति उसकी रिकॉर्डिंग बनाकर अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर वायरल कर सकता है। खासकर पुराने वीडियो को नया बताकर किसी व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश भी कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है।
