
6 साल के कथित यौन शोषण मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़िता को थाने के बाहर दिन-रात धरने पर बैठना पड़ा, सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी पुलिस पर उठाए सवाल..
देहरादून:महिला सुरक्षा को लेकर शासन-प्रशासन और पुलिस के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। जौनसार-बावर के कालसी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर छह साल तक कथित यौन शोषण किए जाने के मामले में पीड़ित महिला को मुकदमा दर्ज कराने के लिए 13 दिनों तक पुलिस के चक्कर काटने और संघर्ष करने के बाद आखिरकार थाने के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। पिछले दो दिनों से स्थानीय लोगों के साथ थाने के प्रांगण में बिस्तर लगाकर दिन-रात धरना दे रही महिला की मांग पर आखिरकार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ाई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यशैली और महिला सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं..
जानकारी के अनुसार पीड़िता पिछले 13 दिनों से लगातार मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस के चक्कर काट रही थी और न्याय की गुहार लगा रही थी। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो थक-हारकर पिछले दो दिनों से स्थानीय लोगों के साथ कालसी थाने के प्रांगण में बिस्तर लगाकर दिन-रात धरना शुरू कर दिया। उसकी मांग थी कि छह साल से शादी का झांसा देकर कथित शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे न्याय मिले। इस दौरान कई बार हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। पीड़िता ने पेट्रोल डालकर और थाने के भीतर पंखे से लटककर आत्महत्या करने का प्रयास तक किया। हालांकि पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों के हस्तक्षेप से उसकी जान बचाई गई. मामला लगातार गंभीर होता गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में टालमटोल की जा रही थी।
सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल
मामले की गंभीरता और थाने के बाहर चल रहे धरने के बीच विकासनगर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी धरना स्थल पर पहुंचीं। उन्होंने पीड़िता की मांग को जायज ठहराते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और मुकदमा दर्ज करने की पैरवी की। इतना ही नहीं, मधु चौहान ने कथित तौर पर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई..इसके बाद पुलिस ने पीड़िता और स्थानीय लोगों की मांग मानते हुए मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। मधु चौहान ने स्थानीय चकराता कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बेटियों को न्याय के लिए सड़क और थाने में धरना देना पड़ रहा है,और विधायक जी महिला सुरक्षा का डंका पीटते हुए प्रदेशभर में घूम रहे हैं, उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में इस महिला के साथ हुए अन्याय के लिए समय नहीं है.
वही इस पूरे संवेदनशील मामले में स्थानीय लोगों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी से संबंधित सख्त धाराएं लगाई जाएं और मामले की जांच कालसी थाने से हटाकर सहसपुर थाना पुलिस को सौंपी जाए, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।


महिला सुरक्षा के दावों के बीच पुलिस को क्यों नहीं दिखा शिकायत का दर्द?
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे हैरान और चिंताजनक पहलू यही है कि जिस प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस लगातार बड़े-बड़े दावे करती है, वहां एक महिला को अपनी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए 13 दिनों तक पुलिस के चक्कर काटने पड़े। जब उसे सुनवाई नहीं मिली तो पिछले दो दिनों से थाने के बाहर बिस्तर लगाकर धरना देना पड़ा। न्याय की गुहार लगाते-लगाते मामला आत्महत्या के प्रयास तक पहुंच गया, लेकिन समय रहते शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई—यह सवाल अब पुलिस की जवाबदेही पर खड़ा हो रहा है।
स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 06 साल से शादी का झांसा देकर कथित यौन शोषण करने वाला आरोपी राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों का खास करीबी है। इसी कथित राजनीतिक पहुंच के चलते पुलिस कार्रवाई करने से बचती रही और मामला लगातार उलझता गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जिस तरह मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़िता को इतने लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ा, उसने पुलिस की भूमिका को लेकर संदेह और आक्रोश जरूर पैदा किया है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस राजनीतिक दबाव से प्रभावित होकर शिकायत पर कार्रवाई करने से पीछे हट रही थी, या फिर पीड़िता की शिकायत पर समय रहते कानूनी प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई? जब सत्ताधारी दल के स्थानीय नेता तक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हों, तब इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी हो जाता है।
दो दिन के धरने के बाद मुकदमा तो दर्ज हुआ, अब न्याय का इंतजार
फिलहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। स्थानीय लोग अब आरोपी की गिरफ्तारी, सख्त कानूनी कार्रवाई और जांच को कालसी थाने से स्थानांतरित करने की मांग पर अड़े हैं। मामला केवल एक महिला की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पुलिस की संवेदनशीलता, जवाबदेही और राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करने की क्षमता की भी परीक्षा बन चुका है।
बड़ा सवाल?
13 दिनों तक पुलिस के चक्कर काटने और फिर दो दिनों तक थाने के बाहर बिस्तर डालकर संघर्ष करने वाली महिला का मामला एक बड़ा सवाल छोड़ गया है?—अगर किसी पीड़िता को मुकदमा दर्ज कराने के लिए लगातार पुलिस के चक्कर काटने, धरना देने और आत्महत्या का प्रयास तक करना पड़े, तो महिला सुरक्षा के दावों की जमीनी हकीकत आखिर क्या है?











